मॉड्यूलर किचन वित्त योजना

• टर्म लोन

• आधुनिक मॉड्यूलर किचन की खरीद।

• सरकार (राज्य और केंद्र), अर्ध-सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और प्रतिष्ठित सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियों के स्थायी कर्मचारी (न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा अवधि)।
• डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर जैसे पेशेवर/स्व-नियोजित व्यक्ति जिनका न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो।
• पेंशनभोगी (राज्य/केंद्र) जो हमारे बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं।
• न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
• ऋण परिपक्वता के समय अधिकतम आयु: पेशेवरों/स्व-नियोजित के लिए 60 वर्ष, पेंशनभोगियों के लिए 65 वर्ष।
• सरकारी कर्मचारियों के मामले में, ऋण सेवानिवृत्ति की तिथि से एक महीने पहले चुकता कर दिया जाना चाहिए।

• अधिकतम: 5 लाख या 60 महीने की शुद्ध आय या मॉड्यूलर किचन की लागत का 80%, जो भी कम हो।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए कुल कटौती कुल वेतन के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्य के लिए कटौती कुल आय के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• 20%

• प्राथमिक: खरीदी गई वस्तुओं का हाइपोथिकेशन।
• संपार्श्विक: 
• सभी श्रेणियों के लिए पर्याप्त शुद्ध मूल्य वाले एक व्यक्ति की तृतीय पक्ष गारंटी।
• पेंशनभोगियों के लिए, परिवार पेंशन के पात्र जीवनसाथी की गारंटी।
• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों, जो हमारे व्यावसायिक इकाइयों के माध्यम से मासिक वेतन प्राप्त करते हैं और अपने डीडीओ से पुष्टि पत्र प्रदान करते हैं, के लिए तृतीय पक्ष गारंटी आवश्यक नहीं है। जहां पुष्टि पत्र उपलब्ध नहीं है, वहां सक्षम साधन वाले एक व्यक्ति की तृतीय पक्ष गारंटी।
• सावधि जमा धारकों के मामले में तृतीय पक्ष गारंटी आवश्यक नहीं है, यदि व्यावसायिक इकाई में ऋण राशि के 100% के बराबर सावधि जमा है या एनएससी, बीमा पॉलिसियों या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिज्ञान है। ऋण के परिशोधन तक सावधि जमा/प्रतिभूति बैंक के पास गिरवी रहेगी।

• जारी की गई राशि का 0.5%।

• ₹ 2,50,000 तक: 72 माह।
• ₹ 2,50,000 से अधिक: 84 माह।

• पूर्व भुगतान पर कोई दंड नहीं।

• राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (राज्य/केंद्र) के लिए: लागू एमसीएलआर + 3.00% प्रति वर्ष निश्चित, मासिक आधार पर।
• अन्य के लिए: लागू एमसीएलआर + 3.50% प्रति वर्ष निश्चित, मासिक आधार पर।

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